राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 National Green Tribunal Act, 2010 – NGT
राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल ने इस अधिनियम का अनुमोदन 2 जून, 2010 को किया। इस अधिनियम के तहत् पर्यावरण, वनों
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भारत का संविधान- परिचय एवं व्याख्या
नाभिकीय दुर्घटना क्षतिपूर्ति नागरिक दायित्व अधिनियम-2010 The Civil Liability for Nuclear Damage Bill, 2010 – CLND
केन्द्र में लंबे समय से सरकार एवं विपक्ष के मध्य विवाद का विषय रहे नाभिकीय दुर्घटना-क्षतिपूर्ति नागरिक दायित्व विधेयक-2010 को
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अठ्ठानवेवां संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2012 Ninety-Eight Constitutional (Amendment) Act, 2012
118वां संविधान संशोधन विधेयक, 2012 जनवरी 2013 में राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात् 98वां संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2012 बन गया।
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हाथ से मैला सफाईकर्मी कार्य का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम, 2012 The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Bill, 2012
लोकसभा ने हाथ से मैला सफाईकर्मी कार्य का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास विधेयक-2012 को 6 सितंबर, 2013 को पारित किया
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कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम और निषेध) अधिनियम, 2012 Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013
निजी एवं सार्वजनिक कार्यस्थलों पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के उद्देश्य से संसद में लाया गया संशोधित महिलाओं
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आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 Criminal Law (Amendment) Act, 2013
राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक-2013 पर 3 अप्रैल, 2013 को हस्ताक्षर कर दिए गए। इसके साथ
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पथ विक्रेता (जीविका सुरक्षा एवं पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014
राज्य सभा ने 19 फरवरी 2014 को पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण एवं पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2014 को
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नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रॉपिक सब्सटान्स (संशोधन) अधिनियम, 2011 Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Bill, 2011
नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रॉपिक सब्सटान्स (संशोधन) विधेयक की फरवरी 2014 में लोकसभा एवं राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया।
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आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम – 2014 Andhra Pradesh Reorganisation Act – 2014
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2013 को लोकप्रिय रूप से तेलंगाना विधेयक के नाम से जाना जाता है। यह विधेयक राज्य
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सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) संरक्षण अधिनियम- 2011 Whistle-Blowers Protection Act – 2011
भ्रष्टाचार के खिलाफ व्हिसल ब्लोअर विधेयक की राज्यसभा ने 21 फरवरी, 2014 को पारित कर दिया। गौरतलब है कि यह
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लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 The Lokpal and Lokayuktas Act, 2013
46 वर्षों की लम्बी प्रतीक्षा के बाद देश में लोकपाल की स्थापना की दिशा में मार्ग दिसंबर 2013 में उस
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