राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग National Commission for Backward Classes - NCBC

मंडल निर्णय (वर्ष 1992) के तौर पर विख्यात उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू करते हुए वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की स्थापना एक स्थायी संस्था के रूप में की गई। इसका उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में नागरिकों को सम्मिलित करने और सूची से हटाने संबंधी शिकायतों को निपटाने तथा उनकी जांच के बारे में सरकार की सलाह देना है। अधिनियम में प्रावधान है कि सरकार आयोग के परामर्श को मानने के लिए साधारणतया बाध्य होगी।

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