पेंशन का अधिकार छीना नहीं जा सकता: सर्वोच्च न्यायालय Pension rights can not be taken: Supreme Court
अगस्त, 2013 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि सरकारी कर्मचारी जिसके विरुद्ध विभागीय या आपराधिक कार्रवाही चल
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