संयुक्त राष्ट्र महासभा का 68वां वार्षिक सम्मेलन UN General Assembly’s 68th Annual Conference

संयुक्त राष्ट्र महासभा का 68वां वार्षिक सम्मेलन सितंबर 2013 में न्यूयार्क में संपन्न हुआ, जिसका एजेंडा भावी मार्ग की पहचान करना था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने महासभा में अपने संबोधन में पाकिस्तान के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाते हुए उसे अपने सीमा क्षेत्र से आतंकी मशीनरी बंद करने को कहा। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर को देश का अविभाज्य हिस्सा बताते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत कभी भी अपनी सीमाई अखण्डता के साथ समझौता नहीं करेगा। भारतीय प्रधानमंत्री के इस संबोधन से एक दिन पूर्व ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने महासभा में अपने संबोधन में कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए इस समस्या का समाधान सुरक्षा परिषद् के प्रस्तावों के तहत करने की मांग उठाई थी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की इस मांग को खारिज करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सभी मुद्दों का समाधान शिमला समझौते के आधार पर करने का पक्षधर है। उन्होंने कहा की शिमला समझौते के तहत द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा इसमें जम्मू-कश्मीर का मुद्दा भी शामिल है।

भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएनओ) में सुधार किया जाना चाहिए। विकासशील राष्ट्रों के विचारों को समर्थन प्रदान करने के लिए बहु-वित्तीय संस्थानों पर भी प्रधानमंत्री द्वारा जोर डाला गया। प्रधानमंत्री ने हिंसा एवं अशांति से ग्रस्त क्षेत्रों में शांति स्थापना के लिए बहु-स्तरीय प्रयास पर बल दिया और उन क्षेत्रों के विकास के लिए यूएनओ की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया, साथ ही उन्होंने वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए नए अंतरराष्ट्रीय जनमत के निर्माण पर भी बल दिया। भारतीय शिष्टमंडल ने इस बात पर बल दिया कि 2015 के पश्चात् विकास संबंधी एजेंडा में गरीबी उन्मूलन एवं समावेशी विकास बना रहना चाहिए। भारत का यह अभिमत है कि समता तथा साझी किंतु विभेदीकृत जिम्मेदारियों (सी.बी.डी.आर.) के सिद्धांत को 2015 पश्चात् एजेंडा के आकाशदीप के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। वर्ष 2004, 2005, 2008 और 2011 में महासभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री ने पांचवीं बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित किया।

भारतीय शिष्टमंडल ने जी-4 (जर्मनी, भारत, जापान और ब्राजील) की बैठक में भी हिस्सा लिया। जी-4 संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग करता रहा है, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की सदस्यता में वृद्धि करने की मांग करता रहा है, ताकि यह विश्व की वर्तमान सच्चाई को प्रतिबिंबित कर सके, न कि उस अंतरराष्ट्रीय शक्ति संतुलन को जो 1945 में मौजूद था।

भारत एवं जी-4 के अन्य सदस्यों ने पिछले एक साल में संयुक्त राष्ट्र सुधार के मुद्दे को जिंदा रखा है तथा एल-69 एवं सी-10 समूहों के साथ नियमित रूप से इस पर भागीदारी की है। एल-69 अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया प्रशांत एवं कैरेबियन के 40 देशों का समूह है जो चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का विस्तार हो ताकि 6 और स्थायी सदस्यों को शामिल किया जा सके, जिसमें चार जी-4 से एवं दो अफ्रीका से हों। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के विस्तार के संबंध में सी-10 या अफ्रीकी संघ का प्रस्ताव भी इसी तर्ज पर है। तीनों समूहों में इस प्रश्न को लेकर एक दूसरे के साथ मतभेद है की किसे वीटो पॉवर सौंपी जानी चाहिए और किसे नहीं।

संयुक्त राष्ट्र सुधार प्रस्तावों पर मुख्य प्रस्ताव एवं प्रतिक्रियाएं

• धनी देशों को 2015 तक उनकी जीडीपी का 0.7 प्रतिशत तक विदेशी मदद के तौर पर बढ़ाना चाहिए।

संयुक्त राज्य अमेरिका एवं अधिकतर पश्चिमी देश (स्केंडिनेविया एवं बेनेलक्स के सिवाय) सहमत नहीं हुए।

• बेहद अल्प विकसित देशों से सभी निर्यात कर मुक्त होने चाहिए।

संयुक्त राज्य अमेरिका असहमत।

• आतंकवाद की ऐसी कार्रवाई के तौर पर मानना जी नागरिकों को मारती या चोटिल करती है। अधिकतर पश्चिम एशिया के देशों ने इसका विरोध किया क्योंकि उन्हें इस बात का भय लगा कि इजरायल द्वारा अतिक्रमण के विरोध का उनका अधिकार समाप्त हो जाएगा।
• परमाणु संयंत्रों की अंतर्राष्ट्रीय अनविक उर्जा संगठन द्वारा जांच एवं सत्यापन होना चाहिए। भारत, पाकिस्तान और इजरायल इससे सहमत नहीं हैं।
• यूरेनियम एवं प्लूटोनियम का संवर्द्धन, यहां तक कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भी नियंत्रित होना चाहिए।

ईरान, ब्राजील, अल्जीरिया, जर्मनी, भारत, जापान एवं पाकिस्तान ने इसका विरोध किया।

• संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चलाए जा रहे पीएसआई का समर्थन किया जाना चाहिए।

चीन, उत्तरी कोरिया, मलेशिया और इंडोनेशिया ने इसका विरोध किया।

• अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को समर्थन दिया जाना चाहिए।

चीन, भारत और अमेरिका इससे सहमत नहीं हुए।

• सभी देशों को नागरिक अधिकारों से सम्बद्ध अंतरराष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर पुष्टि करनी चाहिए।

भारत एवं अमेरिका के विभिन्न संधियों पर अपने मत हैं।

• देशों की सुरक्षा पर सामूहिक जिम्मेदारी’ के नवोदित मानदंड को समर्थन देना चाहिए और हस्तक्षेप करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

अधिकतर देश साझा संप्रभुता से चिंतित रहते हैं और इसमें दोहरे मानक संलग्न होते हैं।

• सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव को, इसके अधीन की सुरक्षा बलों का इस्तेमाल किस कार्य हेतु हो रहा, स्वीकार किया जाना चाहिए।

संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन सहमत नहीं हुए।

• सुरक्षा परिषद् विस्तार पर दो प्रतिरूप प्रस्तावित हैं, दोनों नए सदस्यों के लिए गैर-वीटो (बिना वीटो) शक्ति वाले हैं।
• प्रतिरूप A छह नए स्थायी सदस्य शामिल किए जाने का प्रस्ताव करता है-एक एशिया और एक अफ्रीका से, एक यूरोप से और एक अमेरिका से-और तीन अस्थायी सदस्य शामिल करने का प्रस्ताव है।

जबकि जी-4 देश (जापान, भारत, ब्राजील, जर्मनी) और दक्षिण अफ्रीका इस प्रतिरूप का पक्ष लेते हैं, इटली, पाकिस्तान, अर्जेटीना, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, और स्पेन के नेतृत्व वाले 40 मध्य आकार के देशों का कॉफी क्लब संगठन इस प्रतिरूप का विरोध करता है। अमेरिका और चीन भी इसके पक्ष में नहीं हैं।

• प्रतिरूप B चार वर्षों के नवीकरणीय काल के साथ आठ आशिक रूप से स्थायी सदस्यों के और एक नए गैर-स्थायी सदस्य के शामिल किए जाने का प्रस्ताव करता है।

सभी देश जी प्रतिरूप A का समर्थन करते हैं, इसके विरोधी हैं। जी-4 इसका विरोध करता है।