राष्ट्रीय पुनःस्थापना एवं पुनर्वास नीति National Rehabilitation and Resettlement Policy

राष्ट्रीय पुनःस्थापना एवं पुनर्वास नीति 2007 सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण से उपजी अधिकतर चिंताओं को व्यक्त करती है।

एनपीआरआर-2007 के अंतर्गत, डेवलपर उसके प्रोजेक्ट के लिए जरूरी भूमि का कम से कम 70 प्रतिशत अधिग्रहीत कर सकेगा। इसके लिए, उसे बाजार कीमत चुकानी होगी। नई नीति के अंतर्गत, सरकार निजी डेवलपर के नाम पर अधिकतम 30 प्रतिशत भूमि अधिगृहीत कर सकेगी।

अब, सरकार को बाजार कीमत पर भूमि अधिग्रहीत करनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त सरकार भूमिपति को अतिरिक्त मुआवजा अदा करेगी।

एक बार मुआवजे के अतिरिक्त प्रभावित क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी देनी होगी। न केवल भूस्वामी को अपितु उन्हें भी जो अपनी आजीविका के लिए भूमि पर आश्रित हैं, जैसे भूमिहीन श्रमिक, को रोजगार प्रदान करना होगा।

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