भारतीय संविधान ने संघात्मक प्रणाली की व्यवस्था की है। इस प्रणाली के अनुसार भारतीय संवैधानिक प्रणाली में एक केंद्र सरकार

सरकार राज्य का महत्वपूर्ण अंग है परंतु सभी राज्यों की सरकारों का स्वरूप एक समान नहीं होता है। सरकार के

जनहित याचिका का अभिप्राय यह है कि पीड़ित व्यक्तियों के बदले अन्य व्यक्ति और संगठन न्याय की मांग कर सकते

उच्च न्यायालयों के अधीन कई श्रेणी के न्यायालय होते हैं इन्हें संविधान में अधीनस्थ न्यायालय कहा गया है। इनका गठन

भारतीय संविधान के अनुसार, उच्च न्यायालय राज्य न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य

न्यायपालिका सरकार का महत्वपूर्ण अंग है। सरकार का स्वरूप चाहे कोई भी हो, न्यायपालिका की व्यवस्था किसी-न-किसी रूप में अवश्य

अनुसूचित क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम से भिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों कहे

भारत में सहकारी आंदोलन को आंरभ हुये नौ दशक हो चुके हैं। इन वर्षों में यह आंदोलन विश्व का सबसे

प्राचीन भारत में नगरीय प्रशासन के विद्यमान होने का भी उल्लेख मिलता है। मैगस्थनीज ने ईस्वी पूर्व तीसरी शताब्दी के

भारत की 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गांवों में रहती है। इसलिए ग्रामीण स्तर पर स्वशासन का विशेष महत्व है।

भारतीय संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 241 संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या