REDD+ यूएन कार्यक्रम के तहत् भारत की प्रारूप नीति REDD + UN Program Under India’s Draft Policy

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation – REDD

REDD+ संयुक्त राष्ट्र मंच के अंतर्गत आरम्भ किया गया है एक वैश्विक प्रयास है, जिसके अंतर्गत वनों की कटाई को रोकने जंगलों के कार्बन स्टॉक का संरक्षण और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के साथ जंगलों का सतत् प्रबंधन करने की प्रक्रिया शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ की इस नीति के तहत् वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए विकासशील देशों को परिणाम आधारित भुगतान प्रणाली के अंतर्गत मुआवजे का भी प्रावधान है। इस उद्देश्य के लिए धनी देशों के योगदान के माध्यम से एकत्रित की जा रही है। हालांकि अभी विश्व के सिर्फ तीन राष्ट्रों ब्रिटेन, नॉर्वे और अमेरिका के द्वारा इस प्रयास के अंतर्गत 2.80 करोड़ डॉलर की सहायता राशि देने का वायदा किया गया है। इससे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा उठाया गया कदम प्रतीत होता है। अनुमानतः इस प्रयास के तहत् वनों की कटाई रोकने से वैश्विक स्तर पर लगभग 20 प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो जाएगा।

वन क्षेत्रों के विस्तार और वृक्षों की कटाई को कम करने के उद्देश्य से भारत ने REDD+ तीन वर्षों में करने का निर्णय लिया है। अभियान के तहत एक राष्ट्रीय स्तर के प्राधिकरण बनाने और सहायक संस्थाओं की स्थापना अगले 3 वर्षों में करने का निर्णय लिया है।