प्रधानमंत्री ने सेतु भारतम योजना का शुभारंभ किया Prime Minister Launches Setu Bharatam Programme
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों के निर्माण और सुरक्षित व सहज यात्रा के लिए नई दिल्ली में सेतु भारतम योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क होना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि लोगों की आकांक्षाओं और लंबे समय से महसूस की जा रही जरूरत को पूरा करने के लिए देश के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए गुणात्मक परिवर्तन लाना जरूरी है। विकास में व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
इस अवसर पर बोलते हुए सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग व जहाजरानी मंत्री श्री नितिन गडकरी ने बताया कि सेतु भारतम परियोजना का लक्ष्य वर्ष 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे स्तरीय क्रॉसिंग से मुक्त बनाना है। क्रॉसिंग पर बार-बार होने वाली दुर्घटनाओं और जान-माल की हानि को रोकने के लिए ऐसा किया जाना है। मंत्री ने जानकारी दी कि योजना में 20,800 करोड़ रुपये की लागत से 208 रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी)/रेलवे अंडर ब्रिज (आरयूबी) का निर्माण किया जाएगा। इन 208 आरओबी का ब्योरा इस प्रकार है –
आंध्र प्रदेश – 33, असम – 12, बिहार – 20, छत्तीसगढ़ – 5, गुजरात – 8, हरियाणा – 10, हिमाचल प्रदेश – 5, झारखंड – 11, कर्नाटक – 17, केरल – 4, मध्य प्रदेश -6, महाराष्ट्र – 12, ओडिशा – 4, पंजाब – 10, राजस्थान – 9, तमिलनाडु – 9, उत्तराखंड – 2, उत्तर प्रदेश – 9, पश्चिम बंगाल – 22
| ⇒ हाइवे रेलवे क्रॉसिंग पर हर साल औसतन 5 लाख मौत. |
| ⇒ 208 रेलवे ओवर ब्रिज बनेंगे |
| ⇒ 1500 पुराने रेल ओवर ब्रिज का पुनर्निर्माण और डबल करने की योजना |
| ⇒ देश में महामार्गों पर कुल 1,50,000 ब्रिज का डेटा और डीटेल तैयार करने का काम भी शुरू |
| ⇒ गंगा पर बंगाल में रोड पुल |
| ⇒ कुल लागत 50,800 करोड़ का अनुमान |
73 आरओबी के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पहले ही प्राप्त की जा चुकी है। इनमें से 64 आरओबी को इस वित्तीय वर्ष 2015-16 तक 5600 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत में मंजूरी दी जानी है।
इसे अलावा करीब 1500 पुराने और खस्ता हाल पुलों को करीब 30 हजार करोड़ रुपये की लागत से चरणबद्ध तरीके से प्रतिस्थापन/चौड़ीकरण/मजबूत बनाकर सुधारा जाएगा। मंत्रालय ने मार्च, 2016 तक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने को लेकर कंसल्टेंसी नियुक्त करने के लिए बोली आमंत्रित की है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यूपी में नोएडा स्थिति इंडियन अकेडमी फॉर हाइवे इंजीनियर में एक भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली (आईबीएमएस) भी स्थापित की है। इसका मकसद मोबाइल इंस्पेक्शन यूनिटों की मदद से देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने सभी पुलों का कंडीशन सर्वे करना है। इस उद्देश्य के लिए 11 सलाहकार कंपनियों को नियुक्त किया गया है। अभी तक 50 हजार पुलों का ब्योरा तैयार किया गया है। सर्वेक्षण का पहला चक्र जून 2016 तक पूरा होने की उम्मीद है। यह अपनी तरह का सबसे बड़ा डाटा बेस होगा। इससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवाजाही और सुगम होगी।
सेतु भारतम परियोजना को अगले चार साल (2019) तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
