संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation - UNESCO

1945 में ब्रिटेन एवं फ्रांस की सरकारों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) के निर्माण हेतु एक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में स्वीकृत एक विधान के अनुरूप 4 नवंबर, 1946 को युनेस्को अस्तित्व में आया। दिसंबर 1946 में इसे विशिष्ट अभिकरण का दर्जा प्राप्त हुआ। इसका मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को की सदस्य संख्या 195 है (जुलाई 2014 की स्थिति के अनुसार इसमें 9 सहयोगी सदस्य और 2 पर्यवेक्षक राष्ट्र शामिल हैं)। सं.रा.अमेरिका ने 1984 में अपनी सदस्यता वापस ले लीब्रिटेन 1985 में संगठन से बाहर चला गया किंतु 1997 में पुनः शामिल हो गया। अरूबा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंडस, मकाऊ तथा नीदरलैंड एंटीलीस इसके सहयोगी सदस्य हैं। यूनेस्को की गगतिविधियाँ लोकप्रिय शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु ज्ञान की वृद्धि, विसरण एवं निरंतरता रखने तथा लोगों की आपसी समझ एवं ज्ञान की उन्नति के कार्य में सहयोग करने के व्यापक आदेश-पत्र पर आधारित हैं। संगठन द्वारा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन, विशिष्ट अध्ययनों का संचालन, तथ्यात्मक सूचनाओं का वितरण शब्द एवं चित्र द्वारा विचारों के मुक्त प्रवाह का संवर्द्धन, व्यक्तियों व् अन्य सुचना सामग्रियों के विनिमय को प्रोत्साहन ऐतिहासिक व वैज्ञानिक महत्व की पुस्तकों तथा अन्य कलात्मक कृतियों के संरक्षण जैसे कार्य सम्पन्न किये जाते हैं। युनेस्को सदस्य देशों के साथ शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के विकास में सहयोग करता है।

युनेस्को द्वारा बौद्धिक सहयोग के संवर्द्धन हेतु अनेक गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह ऐसी राष्ट्रीय परियोजनाओं को समर्थन देता है, जिनका लक्ष्य सभी के लिए जीवनपर्यंत शिक्षा के उद्देश्य की ओर शिक्षा प्रणालियों को पुनःपरिवर्तित करना होता है। यह मुख्यतः चार क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करता है-

  1. सभी के लिए मूलभूत शिक्षा उपलब्ध कराना;
  2. मूलभूत तक पहुंच का विस्तार करना;
  3. मूलभूत शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना, तथा;
  4. 21वीं सदी के लिए शिक्षा

53 देशों में शिक्षा के लिए युनेस्को के क्षेत्रीय व उप-क्षेत्रीय कार्यालय मौजूद हैं। विकासात्मक प्रयासों के एक अंग के रूप में युनेस्को द्वारा शैक्षिक सुविधाओं के आध्रुनिकीकरण, शिक्षकों के प्रशिक्षण, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में सुधार तथा वैज्ञानिकों व इंजीनियरों के प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जा रहा है।

युनेस्को के ढांचे के भीतर अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन संस्थान (आईआईईपी) तथा अंतरराष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो (आईबीई) द्वारा शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु कार्य किया जाता है। आईआईईपी की स्थापना 1963 में पेरिस में की गयी थी। यह शोध व प्रशिक्षण की संवर्द्धित करता है। 1925 में स्थापित आईबीई 1969 से युनेस्को का अभिन्न अंग बन चुका है। इसका कार्यालय जेनेवा में है। यह मानवीय व नागरिक मूल्यों के संरक्षण तथा शैक्षिक पाठ्यक्रमों, पद्धतियों व सामग्रियों के पुनर्सशोधन पर ध्यान केन्द्रित करता है।

युनेस्कोअंतर्राष्ट्रीय सहयोह को बढ़ावा देता है तथा समग्र जीवन स्तर में सुधार लेन वाले वैज्ञानिक शोध कार्यों को प्रोत्साहित करता है। काहिरा, जकार्ता, नैरोबी, दिल्ली, मोंटेवीडयो तथा वेनिस में विज्ञान सहयोग कार्यालय स्थापित किये गये हैं। विज्ञान विकास कार्यक्रमों का लक्ष्य उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराना तथा प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों में शोध व प्रशिक्षण को उन्नत करना होता है। ये कार्यक्रम शांति, मानवाधिकार, युवा कल्याण एवं विकास, सामाजिक रूपांतरण का प्रबंधन, मानव जीनोम एवं जीवमंडल जैसे मुद्दों पर केन्द्रित होते हैं।

प्राकृतिक विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में कुछ विशिष्ट कार्यक्रम इस प्रकार हैं- पर्यावरणीय संसाधन हेतु मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम, जल-संसाधनों के प्रबंधन एवं निर्धारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय जल-वैज्ञानिक कार्यक्रम, कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग हेतु अंतरसरकारी सूचनात्मक कार्यक्रम तथा विकास के निमित्त वैज्ञानिक व तकनीकी सूचनाओं के वितरण में सहयोग हेतु यूएनएसआईएसटी। 1991 में एक एड्स निरोधी कार्यक्रम आरंभ किया गया।

संचार के क्षेत्र में युनेस्को सूचनाओं के मुक्त प्रवाह, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, मिडिया अंतरनिर्भरता एवं बहुलाकीकरण को प्रोत्साहित करता है। इन्ही प्रयासों के फलस्वरूप 1980 में नयी विश्व सूचना एवं संचार व्यवस्था (एनडब्ल्यूआईसीओ) का जन्म हुआ, जिसके तहत पत्रकारों के लाइसेंसीकरण तथा पत्रकारिता के आचारशास्त्र हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संहिता के लिए प्रस्ताव शामिल हैं। संचार के विकास हेतु एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरूआत भी की गयी थी।


सांस्कृतिक क्षेत्र में युनेस्को संस्कृति एवं विकास के बीच सम्बंध पर शोध तथा विश्व सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण जैसे मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करता है। यह सदस्य देशों को उनके समाजों की भौतिक एवं अभौतिक विरासतों के परिरक्षण तथा अध्ययन हेतु सहायता प्रदान करता है। 1972 में विश्व की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासतों के संरक्षण से जुड़ी संधि को स्वीकार किया गया। इस संधि के अनुरूप 1978 में शुरू किये गये विश्व विरासत कार्यक्रम के तहत असाधारण वैश्विक महत्व व मूल्य के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के रखरखाव हेतु सहायता उपलब्ध करायी जाती है। लगभग 400 स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा 1974 में संस्कृति के संवर्द्धन हेतु अंतरराष्ट्रीय कोष की स्थापना की गयी, जो अनुवाद, प्रदर्शनी, अभिलेखन से जुड़ी सांस्कृतिक परियोजनाओं की सहायता देता है।

युनेस्को के प्रमुख अंगों में महासम्मेलन, कार्यकारी बोर्ड तथा सचिवालय शामिल हैं। महासम्मेलन में सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व होता है। यह बजट को मंजूरी देता है, महानिदेशक का चुनाव करता है तथा संगठन की सामान्य नीति का निर्णय करता है। इसका आयोजन प्रत्येक दो वर्ष के बाद होता है। नियमित सत्रों के अलावा महासम्मेलन द्वारा विभिन्न मुद्दों पर अंतरसरकारी बैठकें भी आमंत्रित की जा सकती हैं।

कार्यकारी बोर्ड में 58 सदस्य होते हैं, जो सम्मेलन द्वारा चार वर्षीय कार्यकाल हेतु निर्वाचित किये जाते हैं। इसके वर्ष में तीन सत्र होते हैं। बोर्ड द्वारा युनेस्को के कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण किया जाता है तथा सम्मेलन हेतु एजेंडा तैयार किया जाता है। यह नये राष्ट्रों के लिए सदस्यता की सिफारिश करने के अलावा महानिदेशक का नामांकन भी करता है।

सचिवालय के अधीन प्रशासक, सामान्य सेवाकार्मिक तथा विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हैं। यह युनेस्को द्वारा संचालित कार्यक्रमों के प्रशासन हेतु उत्तरदायी है। छह वर्षीय कार्यकाल हेतु नियुक्त महानिदेशक सचिवालय का प्रधान होता है। वह युनेस्को की गतिविधियों पर नियमित रिपोटें तैयार करता है तथा बोर्ड के समक्ष कार्य योजनाएं एवं बजट अनुमान प्रस्तुत करता है।

इसके अलावा, सदस्य देशों में मौजूद राष्ट्रीय आयोग या राष्ट्रीय सहयोगी निकाय (जो युनेस्को के संगठनात्मक ढांचे की अनुपम विशेषता है) सम्बद्ध सरकारों को परामर्श देते हैं तथा महासम्मेलन में प्रतिनिधियों की सहायता करते हैं। ये प्रत्येक देश में शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक मामलों से जुड़े प्रमुख निकायों तथा युनेस्को के मध्य सम्पर्क एजेंसियों के रूप में भी कार्य करते हैं।

यूनेस्को में अमेरिका के मतदान का अधिकार 8 नवम्बर, 2013 को समाप्त हो गया। इसका कारण है कि अमेरिका ने यूनेस्को में फिलीस्तीन को शामिल करने के विरोध में दो साल से यूनेस्को को अपना वित्तीय हिस्सा नहीं दिया है। वर्ष 2011 में अमेरिका द्वारा यूनेस्को को वित्तीय हिस्सा देना बंद किया गया था। यूनेस्को की सदस्यता शुल्क नहीं चुकाने के कारण इजरायल के मतदान के अधिकार की भी समाप्त कर दिया गया है। हालांकि दोनों राष्ट्रों की सदस्यता अभी भी कायम है। वर्ष 2011 में फिलिस्तीन को यूनेस्को का सदस्य बनाया गया था। अमेरिका द्वारा यूनेस्को को प्रति वर्ष 8 करोड़ डॉलर की सहायता राशि दी जाती थी, जो यूनेस्को के कुल राजस्व का लगभग 22 प्रतिशत था। अमेरिका द्वारा पैसा नहीं देने के कारण यूनेस्को को आर्थिक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। विगत् दो वर्षों (2011-2013) में होलोकॉस्ट एजुकेशन और सुनामी रिसर्च जैसे कई कार्यक्रम बंद करने पड़े। इसमें एक कार्यक्रम इराक में पानी की सुविधा बहाल करने में मदद करने के लिए था।

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