राष्ट्रीय खनिज नीति National Mineral Policy

राष्ट्रीय खनिज नीति (1993) की समीक्षा के लिए योजना आयोग द्वारा गठित होदा समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने एक नई राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 को मंजूरी दी। यह नीति निम्नलिखित बातों की वकालत करती है-

  • उत्खनन के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल
  • खनन में शून्य बर्बादी,
  • सर्वेक्षण एवं आकलन में जोखिम भरा निवेश आकर्षित करने के लिए पूंजी बाजार ढांचे का विकास
  • रियायतें देने में पारदर्शिता
  • स्वतंत्र खनन प्रशासन पंचाट
  • जैवविविधता जैसे मुद्दों का ध्यान रखने के लिए टिकाऊ विकास की रूपरेखा तैयार करना।

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