उच्च शिक्षा में आरक्षण राज्यों का विवेकाधिकार: सर्वोच्च न्यायालय Reservation in higher education discretion of states : Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन, न्यायमूर्ति पी. सत्शवम् एवं न्यायाधीश जे.एम. पांचाल की पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसला,

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सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में: दिल्ली उच्च न्यायालय The post of Chief Justice of Supreme Court under the Right to Information Act: Delhi High Court

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में 12 जनवरी, 2010 को कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का

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नौंवी अनुसूची भी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत: सर्वोच्च न्यायालय Ninth Schedule under the judicial review: Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालय ने 11 जनवरी, 2007 को अपने नौ न्यायाधीशों की एक पीठ, जिसमें तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वाई.के. सब्बरवाल, न्यायाधीश

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प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण की बाध्यता नहीं: सर्वोच्च न्यायालय No obligation of the reservation in preliminary examination : Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालय ने 8 अप्रैल, 2009 को अपने एक फैसले में निर्णय दिया कि अधिकारी स्तर के पदों को भरने

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सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संवैधानिक: सर्वोच्च न्यायालय Member of Parliament Constituency Development Scheme is Constitutional: Supreme Court

21 जनवरी, 2009 को अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की, जिसके अंतर्गत

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राज्यों में कोटा लाभ: सर्वोच्च न्यायालय States quota benefit: Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 2009 में अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि एक राज्य में कोई समुदाय अनुसूचित जाति

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सार्वजनिक संपत्ति की बरबादी के लिए राजनीतिक नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराना: सर्वोच्च न्यायालय To blame on political leadership for the destruction of public property: Supreme Court

16 अप्रैल, 2009 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया कि सार्वजनिक संपत्ति बरबादी निरोधक अधिनियम में संशोधन

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गोधरा अग्नि कांड पर विशेष न्यायालय का निर्णय Special court's judgment on the Godhra carnage

एक विशेष न्यायालय ने 22 फरवरी, 2011 को गोधरा अग्निकांड में जो फैसला दिया है,उसके मुताबिक गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस

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संसद को विदेशी मुद्दों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं: सर्वोच्च न्यायालय Parliament's power to legislate on foreign issues: Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएच कपाड़िया की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने यह व्यवस्था थी, कि

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महिलाओं को सरकारी नौकरी में 20 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा: सर्वोच्च न्यायालय Women will receive 20 per cent reservation in government jobs: Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालय ने 29 नवंबर, 2010 को अपने निर्णय में यह व्यवस्था दी है कि महिलाओं को सीधी भर्ती वाली

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लिव रिलेशनशिप पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय Supreme Court decision on Live relationship

सर्वोच्च न्यायालय ने लिव इन रिलेशनशिप पर वैवाहिक मामलों की एक अदालत और मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों

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