केंद्र राज्य सम्बन्ध Centre State Relations

केंद्र राज्य सम्बन्ध सामान्य परिचय ⇨ हमारे संविधान निर्माताओं ने कनाडा की प्रणाली को अपनाया, यानी सशक्त केंद्र को चुना। किंतु

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जम्मू कश्मीर के संबंध मेँ विशेष प्रावधान Special Provisions In Respect Of Jammu And Kashmir

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि महाराज हरी सिंह (जम्मूकश्मीर के भूतपूर्व शासक) द्वारा 22 अक्टूबर, 1947 को भारत के साथ निष्पादित अंगीकार पत्र

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पंचायती राज व्यवस्था The Panchayats

ऐतिहासिक विकास भारत मेँ स्थानीय स्वशासन की अवधारणा प्राचीन काल से ही मौजूद है। आधुनिक भारत मेँ स्वाधीनता से पूर्व

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आपात उपबंध Emergency Provisions

संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान मेँ तीन प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है, राष्ट्रीय आपात – अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति

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संवैधानिक प्रमुख, वैधानिक आयोग समितियां एवं परिषद Constitutional Head, Statutory Committees And Councils

अन्तर्राज्यीय परिषद संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्योँ के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक

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नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक Comptroller and Auditor General (CAG)

नियुक्ति की अर्हताएं नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रुप मेँ नियुक्ति के लिए निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए- भारत का नागरिक हो

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संघ की न्यायपालिका The Union Judiciary

परिचय भारत की न्याय व्यवस्था इकहरी और स्वीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय

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राज्य की कार्यपालिका State Executive

संविधान के भाग 6 मेँ राज्य शासन के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। यह प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य को

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संघ की विधायिका The Legislature Of The Union

संघ की विधायिका भारत की केन्द्रीय विधायिका का नाम संसद है। यह एक द्विसदनीय विधायिका है। अनुच्छेद 79 के अनुसार

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संघीय कार्यपालिका Union Executive

भारत मेँ ब्रिटेन की भांति संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। इस व्यवस्था मेँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका का एक हिस्सा होती

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मौलिक कर्तव्य Fundamental Duties

सामान्य परिचय अनुच्छेद 51 (क) के अंतर्गत व्यवस्था है कि, प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि, वह संविधान

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