बेनेलकस आर्थिक संघ Benelux Economic Union

औपचारिक नाम:

यूनियन इकनोमिके बेनेलक्स (फ्रेंच) [(Union Economique Benelux (French)]

बेनेलक्स इकनोमिश्के यूनी (डच) (Benelux Economische Unie (Dutch)

मुख्यालयः ब्रुसेल्स (बेल्जियम)।

सदस्यताः बेल्जियम, नीदरलैण्ड और लक्जमबर्ग- [Be(lgium) Ne(therlands) Lux(umbourg)–Benelux] |

आधिकारिक भाषाएं: फ्रेंच और डच।

उद्भव एवं विकास

बेल्जियम, नीदरलैण्ड और लक्जमबर्ग के मध्य 3 फरवरी, 1958 को हेग में हुये एक समझौते के द्वारा बेनेलक्स आर्थिक संघ अस्तित्व में आया। वर्ष 1960 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया। इस संघ की स्थापना के पीछे प्रमुख उद्देश्य था-एक सामूहिक सीमा शुल्क व्यवस्था की स्थापना के द्वारा सदस्य देशों की सीमा शुल्क स्वायत्तता (customs autonomy) को कम करना। पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा उठाए गए अनेक कदमों को इसने आर्थिक एकीकरण की दिशा में चरम बिन्दु तक पहुंचा दिया।

बेनेलक्स देशों के बीच संधि ने 50 वर्षों के लिए बेनेलक्स आर्थिक संघ की स्थापना की थी। 50 वर्षों की समयावधि समाप्त होने पर, तीन बेनेलक्स सहयोग के नए पहलुओं-जैसे सुरक्षा-को ध्यान में रखते हुए और बेल्जियम में नवीन संघीय राज्य संरचना को ध्यान में रखा। 17 जून, 2008 को, दो अन्य दस्तावेजों बेनेलक्स संघ के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों पर प्रोटोकॉल एवं घोषणा के साथ नवीन बेनेलक्स-संधि हस्ताक्षरित की गई।

उद्देश्य

बेनेलक्स के मुख्य उद्देश्य हैं- सदस्य देशों में घनिष्ठ आर्थिक सम्पर्क को विकसित करना; आर्थिक, पर्यावरण वित्तीय पर्यटन, परिवहन और सामाजिक क्षेत्रों में एक समन्वित नीति सुनिश्चित करना और; विकासशील देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान के लिये एक सामूहिक विदेश व्यापार नीति को प्रोत्साहन देना।

संरचना

इस आर्थिक संघ के संगठनात्मक ढांचे में मंत्रिवर्गीय समिति, अन्तर-संसदीय सलाहकार परिषद, आर्थिक संघ परिषद, आर्थिक और सामाजिक परामर्श परिषद, विवचक मंडल (College of Arbitrators), बेनेलक्स न्यायालय तथा सचिवालय सम्मिलित हैं।

मंत्रिवर्गीय समिति संघ का शशि निकाय है तथा इसमें प्रत्येक सदस्य देश के तीन मंत्री सम्मिलित रहते हैं। वर्ष में कम-से-कम तीन बार इसकी बैठक होती है। समिति बेनेलक्स स्थापना-संधि के लक्ष्यों के पालन के लिये उत्तरदायी होती है। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिये जाते हैं। अन्तर-संसदीय सलाहकार परिषद में, जिसकी स्थापना 1955 के अभिसमय के आधार पर हुई, 49 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों का मनोनयन सदस्य देशों की संसदों के द्वारा होता है। बेनेलक्स संसद के नाम से ज्ञात इस परिषद के कार्य सलाहकारी होते हैं। आर्थिक संघ परिषद में सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित होते हैं। यह परिषद मत्रिवर्गीय समिति द्वारा लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है तथा संघ की विभिन्न समितियों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करती है। यह मंत्रिस्तरीय समिति के समक्ष नये प्रस्ताव भी प्रस्तुत करती है। आर्थिक एवं सामाजिक परामर्श परिषद में 27 सदस्य और 27 उप-सदस्य होते हैं। यह प्रस्तावों की मंत्रिवर्गीय समिति के समक्ष रखती है तथा निर्दिष्ट विषयों पर अपना सुझाव देती है। विवाचक मंडल सदस्य देशों के मध्य विवादों को सुलझाता है। इसमें छह सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति मंत्रिवर्गीय समिति के द्वारा होती है। बेनेलक्स न्यायालय सामान्य क़ानूनी नियमों की व्याख्या करता है और सिर्फ एक परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य करता है। सचिवालय का प्रधान अधिकारी महासचिव (सिर्फ डच नागरिक) होता है, जिसकी सहायता के लिये दो उप-महासचिव (बेल्जियम और लक्जमबर्ग का एक-एक नागरिक) होते हैं। इन तीन अधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिवर्गीय परिषद के द्वारा होती है।

गतिविधियां

बेनेलक्स ने सदस्य देशों के मध्य पासपोर्ट नियंत्रण, श्रम अनुज्ञा तथा आयात, निर्यात एवं अन्य शुल्कों को समाप्त कर दिया है। इससे ओएँ देशों में व्यक्तियों सेवाओं, वस्तु और पूंजी का निर्बाध आवागमन आसान हो गया है। कार्य-दशाओं में भेदभाव को समाप्त करना तथा नागरिकों के लिये व्यवसाय-अधिकार और सामाजिक सुविधा सुनिश्चित करना भी बेनेलक्स के लक्ष्य हैं। गैर-यूरोपीय संघ देशों से आयातित वस्तुओं के लिये एक सामूहिक सीमा शुल्क दर का प्रावधान है। अन्य देशों के साथ व्यापार, आप्रवासन और पेटेंट समझौता करने में बेनेलक्स एक एकल इकाई तथा सदस्य देशों के एक गुट के रूप में कार्य करता है। बेनेलक्स के अन्दर मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिये 1984 में प्रशासनिक दस्तावेज को अपनाया गया। 1985 में फ्रांस और तत्कालीन पश्चिम जर्मनी के साथ सेनगन समझौता (Schengen Accord) किया गया। इस समझौते का उद्देश्य है- सुरक्षा और पुलिस विषयों में सहयोग स्थापित करने के साथ-साथ व्यक्तियों और वस्तुओं के आवागमन की सरल बनाना। 1985 के बाद कई अन्य देशों ने भी सेनगन समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

बेनेलक्स ने सदस्य देशों के मध्य निम्नांकित पांच विषयों पर ध्यान केन्द्रित करना शुरू कर दिया है– सीमा-पार सहयोग; आन्तरिक बाजार और आर्थिक सहयोग; सांस्कृतिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षा; सेनगन संधि के अधीन सहयोग और लोगों का निर्बाध आवागमन, और; सूचना, प्रकाशन एवं सांख्यिकी।

तीन बेनेलक्स देशों ने एक बेनेलक्स ट्रेडमार्क कार्यालय और एक बेनेलक्स डिजाइन ऑफिस की स्थापना की, और ये दोनों हेग में अवस्थित हैं। वर्ष 2005 में, बेनेलक्स देशों ने एक संधि द्वाराबेनेलक्स बौद्धिक सम्पदा संगठन की स्थापना की जिसने उपर्युक्त दोनों कार्यालयों को प्रतिस्थापित किया और 1 सितंबर, 2006 से प्रवर्तन में आया। यह संगठन बेनेलक्स में डिजाइन और ट्रेडमार्क के पंजीकरण हेतु एक आधिकारिक निकाय है। इसने औपचारिक तौर पर विचारों, अवधारणाओं, डिजाइन, प्रोटोटाइप इत्यादि के अस्तित्व की संभावनाओं को भी प्रस्तुत किया।

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